हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए $2.2 बिलियन की ग्रांट्स और $60 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्रीज करने का फैसला किया है। यह निर्णय हार्वर्ड द्वारा प्रशासन की मांगों को अस्वीकार करने के बाद लिया गया, जिसमें कैंपस में होने वाले प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की बात शामिल थी। इस कदम ने न केवल हार्वर्ड, बल्कि अन्य प्रमुख आइवी लीग संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया, ब्राउन, प्रिंसटन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी को भी प्रभावित किया है। यह लेख इस घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों, और इसके संभावित परिणामों पर विस्तार से चर्चा करता है।
पृष्ठभूमि और ट्रम्प प्रशासन की मांगें
पिछले शुक्रवार को, ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक पत्र भेजा, जिसमें कई व्यापक बदलावों की मांग की गई थी। इन मांगों में शामिल थे:
मेरिट-बेस्ड प्रवेश और भर्ती प्रक्रिया: प्रशासन ने हार्वर्ड से मांग की कि वह अपनी प्रवेश और भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह से "मेरिट-बेस्ड" बनाए, जिसका अर्थ है कि विविधता या अन्य सामाजिक कारकों पर विचार न किया जाए।
विविधता पर विचारों का ऑडिट: प्रशासन ने हार्वर्ड को अपने छात्रों, फैकल्टी और नेतृत्व के विविधता से संबंधित विचारों का ऑडिट करने का निर्देश दिया। यह मांग कई लोगों ने गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखी।
प्रदर्शनों में मास्क पर प्रतिबंध: पत्र में कैंपस में होने वाले प्रदर्शनों के दौरान मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। यह मांग विशेष रूप से इजरायल-गाजा युद्ध के खिलाफ होने वाले फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों को लक्षित करती प्रतीत होती है।
छात्र समूहों पर कार्रवाई: प्रशासन ने हार्वर्ड से उन छात्र समूहों की फंडिंग और मान्यता रद्द करने को कहा, जो "आपराधिक गतिविधियों, अवैध हिंसा या उत्पीड़न" को बढ़ावा देते हैं। यह मांग अस्पष्ट थी और इसका दुरुपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए हो सकता था।
इन मांगों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ट्रम्प प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से फंडिंग को फ्रीज करने का फैसला किया।
हार्वर्ड का जवाब
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष एलन गार्बर ने सोमवार को एक बयान जारी कर प्रशासन की मांगों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इसे यूनिवर्सिटी के प्रथम संशोधन अधिकारों (First Amendment Rights) का उल्लंघन और टाइटल VI के तहत संघीय अधिकारों का अतिक्रमण बताया। टाइटल VI एक नागरिक अधिकार कानून है, जो नस्ल, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
गार्बर ने अपने पत्र में लिखा, "कोई भी सरकार, चाहे वह किसी भी पार्टी की हो, निजी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश नहीं दे सकती कि वे क्या पढ़ाएं, किसे प्रवेश दें या नियुक्त करें, या किन क्षेत्रों में अनुसंधान करें।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि हार्वर्ड ने पहले ही यहूदी-विरोधी भावनाओं (antisemitism) को संबोधित करने के लिए कई सुधार लागू किए हैं।
गार्बर का यह रुख हार्वर्ड की स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। उनके बयान ने न केवल यूनिवर्सिटी समुदाय, बल्कि देश भर के शैक्षणिक हलकों में व्यापक समर्थन प्राप्त किया है।
ट्रम्प प्रशासन का तर्क
ट्रम्प प्रशासन ने अपने फैसले को यहूदी-विरोधी भावनाओं के खिलाफ कार्रवाई के रूप में उचित ठहराया है। प्रशासन का दावा है कि हार्वर्ड और अन्य आइवी लीग संस्थानों ने इजरायल-गाजा युद्ध के खिलाफ कैंपस में हुए प्रदर्शनों के दौरान यहूदी-विरोधी भावनाओं को अनियंत्रित छोड़ दिया। हालांकि, हार्वर्ड सहित कई विश्वविद्यालयों ने इन आरोपों को खारिज किया है।
ट्रम्प प्रशासन के संयुक्त टास्क फोर्स टू कॉम्बैट एंटी-सेमिटिज्म ने एक बयान में कहा, "हार्वर्ड का आज का बयान इस परेशान करने वाली हकदारी की मानसिकता को मजबूत करता है, जो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में व्याप्त है - कि संघीय निवेश के साथ नागरिक अधिकार कानूनों को बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं आती।"
अन्य विश्वविद्यालयों पर प्रभाव
हार्वर्ड अकेला नहीं है, जिसे इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ट्रम्प प्रशासन ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया, ब्राउन, और प्रिंसटन के लिए भी संघीय फंडिंग को रोक दिया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को भी इसी तरह का पत्र मिला था, जिसके बाद उसने फंडिंग खोने के डर से नीतिगत बदलाव किए।
इन कदमों को ट्रम्प प्रशासन की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वह संघीय फंडिंग का उपयोग करके विश्वविद्यालयों की नीतियों को अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहा है। विशेष रूप से, प्रशासन ने विविधता, समानता और समावेश (DEI) कार्यक्रमों को निशाना बनाया है, जिन्हें वह "अवैध" मानता है।
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कैंपस और समुदाय की प्रतिक्रिया
ट्रम्प प्रशासन के इस कदम के खिलाफ हार्वर्ड समुदाय और कैम्ब्रिज के निवासियों ने सप्ताहांत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारी इसे शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। इसके अलावा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स (AAUP) ने शुक्रवार को एक मुकदमा दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि प्रशासन ने टाइटल VI के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना फंडिंग को रोका।
AAUP का कहना है कि ये मांगें न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि यह विश्वविद्यालयों को उनकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करने की कोशिश भी हैं। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि प्रशासन ने फंडिंग रोकने से पहले न तो विश्वविद्यालय को उचित नोटिस दिया और न ही कांग्रेस को सूचित किया, जो कि कानूनी रूप से आवश्यक है।
संभावित परिणाम
इस फंडिंग फ्रीज का हार्वर्ड और अन्य प्रभावित विश्वविद्यालयों पर गहरा असर पड़ सकता है। हार्वर्ड जैसे संस्थान विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करते हैं, और संघीय फंडिंग उनके लिए महत्वपूर्ण है। गार्बर ने चेतावनी दी है कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल लाखों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को जोखिम में डालती हैं, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा और नवाचार की क्षमता को भी प्रभावित करती हैं।
इसके अलावा, यह विवाद शैक्षणिक स्वतंत्रता और सरकारी हस्तक्षेप के बीच एक बड़े तनाव को उजागर करता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अदालतों में जाएगा, जहां प्रथम संशोधन और टाइटल VI के तहत विश्वविद्यालयों के अधिकारों की जांच की जाएगी।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ट्रम्प प्र$2.2 बिलियन की ग्रांट्स और $60 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्रीज करने का निर्णय एक अभूतपूर्व कदम है, जो शैक्षणिक स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच तनाव को दर्शाता है। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर का दृढ़ रुख और समुदाय का समर्थन इस बात का संकेत है कि विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, इस विवाद का दीर्घकालिक प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है। यह मामला न केवल अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन सकता है।
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